फागुन २३, २०७५- किरात राई यायोक्खाले आफ्नाे १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व तय गरेसँगै प्रदेश नं १ लाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने मागलगायत १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

धरान ८ स्थित सभागृहमा गएराति सम्पन्न भएको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दिवस राईको अध्यक्षतामा ८१ सदस्यीय कार्यसमिती सर्वसम्मतरुपमा चयन भएको थियो।

‘इतिहास, भुगोल, संस्कृति र सभ्यताको सम्मान, १ नम्वर प्रदेश किरात प्रदेश समग्र देशबासीको आव्हान’ भन्ने मूल नारासहित अधिवेशन शनिबार शुरु भएको थियो । भने महाधिवेशनमा देशविदेशबाट १ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले सहभागिता भएकाे थिए । 

महाधिवेशनमा देशभरिका २६ जिल्ला कार्य समिति, २८ भाषिक, थरगत संस्था, ८ भातृ सङ्गठन, ८ सम्बन्ध संस्था तथा भारत, हङकङ, बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, वेल्जियम, युरोप, कतार, मेलेसिया, दुबईलगायत १७ वटा विदेशका शाखाबाट प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले सहभागिता जनाएका थिए।

१६ बुँदे घोषणा

१) संघीय गणतन्त्र नेपालको १ नं प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछ । यदि कथंकदाचित किरात प्रदेश नामाङ्कन हुन सकेन भने पहिचानवादीहरुसँग सहकार्य गर्दै संघर्षका कार्र्यक्रम तय गरी विशिष्ट प्रकारको आन्दोलनको गरिनेछ ।

२) किरात राई समुदायले किरात लिपि प्रयोगको लागि कार्यदल बनाएर चाँडै कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३) विश्वभर छरिएर रहेका विभिन्न भाषिक÷थरगत किरात राईहरू संगठित हुन हार्दिक आव्हान गर्दछ ।

४) किरात राई समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य गर्ने नक्छो÷नाक्सो, दोवा, कुवी र तोकायाहरुको बृत्ति विकासको लागि अक्षयकोष स्थापना गरिनेछ ।

५) राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई लक्षित गरी किरात राईहरुको वास्तविक तथ्याङ्कलाई बाहिर ल्याउन र किरात राई समुदायको एकतालाई अझ मजवुद बनाउन भाषिक÷थरको पछाडि राई र धर्मको महलमा किरात, मातृभाषाको महलमा आ–आफ्नो मातृभाषा लेख्ने÷लेखाउने अभियान संचालन गर्नेछ ।

६) प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रूपमा किरात राई भाषाहरूमध्ये कमसेकम बान्तावा र चाम्लिङ भाषा र स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा)हरूमा समेत अन्य किरात राई भाषाहरू सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गरियोस् ।

७) आदिवासी जनजातिको बाहुल्य बसोवास रहेको क्षेत्रहरूमा मातृभाषाको माध्यमबाट बहुभाषिक शिक्षा र कम बाहुल्य क्षेत्रमा विषयको रूपमा पठन पाठन एवम् शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्दै शिक्षक सेवामार्फत् पदपूर्ती गरियोस् । साथै पढाइ सुरु भएको विद्यालयहरुमा मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् भनी जोड्दार माग गर्दछ ।

८) संविधानतः धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा धर्मको नामबाट हुने सबै खाले हस्तक्षेप र दमनको घोर भत्र्षणा गर्दै धर्म निरपेक्षताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

९) अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१०) किरात क्षेत्रका गढीहरु विजयपुरगढी, हतुवागढी, साँगुरीगढी, चौदण्डीगढी, केपिलासगढी, चिनागढी, मौरेगढी, मझुवागढी, चिसंकुगढी, मुक्लीगढी, तलुवागढी, होलेसुङगढी, बुढीमोरङ, ओगानेम गढीलगायतको संक्षण र संवर्दन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

११) भोजपुरको हतुवागढीमा रहेको सेनाको व्यारेक र खोटाङको मझुवागढीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तुरुन्त हटाइयोस् ।

१२) जननायक सहिद रामप्रसाद राईलाई राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अविलम्ब राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१३) समुदायभित्रको धार्मिक व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित गर्दै मुन्दुम (प्रकृतिक पुजक) संस्कारलाई संरक्षण, विकास र सम्बद्र्धन गरिनेछ ।

१४) किरात राई यायोक्खाको नयाँ भवन निर्माण गरी कार्यालय थप व्यवस्थिति गरिनेछ ।

१५) झापाको लखनपुरमा रहेको आदिवासी जनजाति रंगशालालाई सोही नामले स्थापित गरियोस् ।

१६) किरात राई जातिको मौलिक लोकलय, मौलिक भेष भुषा, लोक कथा र परम्परागत ज्ञान शिपको संरक्षण सम्बर्दनको लागि विषेश अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।